१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले नयाँ नीति ल्यायो
नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर जोगवनी तथा नौतनवा सुनौली मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । संशोधनले नेपालको...
धान बेच्न किसान रातभर लाइनमा, सरकारी खरिद केन्द्रमा भीड
कैलाली । यहाँको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुगे । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुग्नुभएका स्वरुपल...
एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानको रकम
काठमाडौँ । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै एक खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२...
प्रि ओपन सेसनमा १.१८ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन प्रि ओपन सेसनमा १.१८ अंक घटेर २६४८.३४ विन्दुमा झरेको छ । यस सेसनमा ६८ लाख ४२ हजार ९६४ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सेसन अवधिभरमा ५० कम्पनीको १७ हजार ९६९ कित्ता सेयर ख...
पर्वतमा ६५ करोडको कृषिजन्य वस्तुको कारोबार
पर्वत । खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको पर्वतमा कृषिजन्य वस्तुको कारोबारबाट रु ६५ करोड ३० लाख बढी भित्रिएको छ। मुख्य छवटा बालीनालीलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गरिएको कृषिजन्य वस्तुबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा स...



