१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बुधबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...
साठी प्रतिशतले बढ्यो अलैँचीको निर्यात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा अलैँचीको निर्यात ६० दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु पाँच अर्व ५३ करोड ३२ लाख ४९ हजार बराबरको अलैची निर्यात भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा दु...
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सिद्धार्थ बैंकले बोलायो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थसहित ५.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण...
राष्ट्रिय कर दिवस : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटसम्म सम्मानित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८२ का अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मानित गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को आय विवरणअनुसार क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान...
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्ष...



