सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सुरक्षा...
दीपक खड्काको ‘खड्का ल्यान्ड’लाई ७ दिनभित्र बहाल चुक्ता गर्न स्काउटको ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड प्रालिलाई सात दिनभित्र बहाल चुक्त गर्न नेपाल स्काउटले अल्टिमेटम दिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष...
ह्यात होटलको सेवा बन्द भएको सूचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्द र कर्मचारी प्रवेशलाई निषेध गरिएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजै ह्यात रिजे...
मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...


