सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
७० हजार नयाँ मतदाता थपिए
काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न क्रम जारी छ । हालसम्म ७० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन...
दल परिवर्तन गरेपछि कांग्रेसका दुई वडा अध्यक्ष पदमुक्त
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित दुई जना वडा अध्यक्षको पद रिक्...
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वपक्षीय बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएकी हुन् । बैठकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच आज वार्ता हुँदै छ । गृह मन्त्रालयमा हुने वार्तामा प्रसाईंको समूहबाट माधव प्रसाद खतिवडा, देवी प्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्र प्रसाद रायमाझी, मकब...


