मङ्गल, ०३ चैत २०८२
Mahir News add
Mahir News add

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

Main News Image
Mahir News add

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दै आएको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २७ गते सुम्पा तामाङसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमाथि मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्त निराजन पाण्डेले उक्त रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाहरु बनाउन सहज हुने वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट खारेज भएपनि त्यसको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।

यसअघि २०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश मागसमेत अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको चासोलाई लिएर विवादित बनेको थियो। तर अब अदालतको निर्णयसँगै परियोजना तथा निकुञ्जभित्रका अन्य पूर्वाधार योजनाले दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Mahir News add

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन : मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित

बागमती । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि मकवानपुर क्षेत्र नं १ मा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन भएको छ । हेटौंडामा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित भएका छन् । महाधिव...

निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान्पर्व छठको अवसरमा आज जारी गर...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै

काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...

आयोजना बैंकमा परेका योजनामात्रै समेट्ने लुम्बिनी सरकारको नीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति अघि सारेको छ। बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकले आ...