सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दलको सहयोग र सहभागिताबिना चुनाव असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरुको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीकार्कीले सर्वदलीय ब...
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । मंगलबार समितिको १४१ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्न लागिएको हो । आजको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छ...
राष्ट्रपतिद्वारा ‘नेपाल विशेष सेवा’ अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार मंसिर ५ मा उक्त अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता, नयाँ २५ दल थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १४३ पुगेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिने समय छुट्याएको थिय...
उम्मेदवारबारे आफूखुसी प्रचार नगर्न रास्वपाको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको आकांक्षी रहेको, उम्मेदवारी घोषणा गरेको, आफ्नो उम्मेदवारी पक्...


