सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौं महानगरपालिकामा रिक्त २७ प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दी व्यवस्थित गर्न जोड
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४४औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सो क्रममा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले हाल रिक्त रहेका २७ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर...
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...
फागुन २१ को निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता मस्यौदा जारी : नियम मिच्नेको नाम सार्वजनिक गरिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा सल्लाह तथा सुझावका लागि जारी गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्द...
प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...
रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...
हर्क साम्पाङले दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरे
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । आइतबार आयोग पुगेर साम्पाङले दल दर्ताका लागि भौतिक रुपमा सनाखत प्रक्रिया पूरा गरेका हुन् । उलले गत असोजम...


