सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सिमराको तनावपछि प्रचण्डको अपिल : हिंसा रोकौँ, संयमता अपनाऔँ
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको सिमरामा बढ्दो तनाव नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्दै सबै पक्षलाई उच्च संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उन...
एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...
आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रत...
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
रा...
एमाले सचिवालयमा ओली दबाबमा, पुनर्गठनको बहसले बैठक ततायो
काठमाडौं । चार दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठक अन्तत...
आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...



