सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नयाँ मतदाता संख्या २ लाख ५७ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ । बिहीबारसम्म देशभर दुई लाख ५७ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता सूचीकृत भएका छन् । निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार ९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्म २ लाख ५७ हजार ५०५ जनाले नयाँ नाम दर्ता गराएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको स...
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
रा...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सहित १० दल एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चयन भएका छन्। एकता राष्ट्रि...
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...



