प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो।
पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।
बन्दसूचीमाप्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सात प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थलरकेन्द...
मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...
६५ दिनमै ७० प्रतिशत शासकीय सुधार कार्यान्वयन, बाँकी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनामध्ये ६५ दिनको अवधिमै करिब ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केही कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाव...
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...


