बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले जारी गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सूचनाबाट उक्त खरिद प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढाएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कात्तिक २ गते जारी गरेको पहिलो सूचनामा १ करोड १४ लाख ४० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ भ्याटसहित अनुमानित लागतमा जीप खरिदका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको सो बोलपत्रका लागि तीन लाख रुपैयाँ बैंक जमानत अनिवार्य गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाको निरन्तरतामा मंसिर ६ गते जारी गरीएको दोस्रो सूचनामार्फत मूल्याङ्कनपछि काठमाडौंको पानीपोखरी स्थित अग्नि इन्कोपोरेटेड प्रालिलाई भ्याटबाहेक १ करोड १ लाख १० हजार ६ सय १९ रुपैयाँको प्रस्तावसहित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सार्वजनिक गरिएको छ।
तर, यतिबेला देशभर आर्थिक गतिविधि संकुचित, संघीय तथा स्थानीय तहका योजना रोकिएर बसेका, ठूला विकास योजनाहरू बजेट अभावले थाँती परेका र बेरोजगारी चुलिन थालेको अवस्थामा सरकारको वाहन खरिद प्राथमिकताप्रति सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
केन्द्रीय कार्यालयका घरबेटी तथा रविका विज्ञ सल्लाहकारले त्यागे रास्वपा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगका पूर्वप्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरधनी डा। भरतमणि देवकोटाले पार्टी त्यागेका छन्। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीस्थित चमती–१६ मा डा। देव...
कुलमानको उपस्थितिमा आज उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा उज्यालो नेपाल पार्टीको आज औपचारिक घोषणा हुँदैछ । घोषणा सभा दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुनेछ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री मन्त्री कुलमान घिसिङ हुन...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...


