प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट नदिने अडान राखेको छ ।
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसम्मका सरकारी संरचनामा आगो लागेको थियो । त्यस क्रममा सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेख नष्ट भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले पनि आगजनीको फरेन्सिक परीक्षणको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई छूट नदिने र फरेन्सिक जाँच अनिवार्य हुने अडान राखेको थियो।
साथै, अदालत परिसरमा जलेका सवारी साधन र कार्यालयको फोहोर सफा गर्दा फरेन्सिक परीक्षण नगरे प्रमाण हराउन सक्ने र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिन हुने बताइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
६८ वटा दलले दल दर्ता गराए, अन्तिमसम्ममा सबै आउनेछन् : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउसोसम्म ६८ वटा दलले दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हालसम्म ६८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प...
एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...
अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति
रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदकको नाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा प्राप्त नामावली फेसबुक पेजमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक नामावलीअन...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...


