अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापीका–संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथी ९ कात्तिकबाट शुरु भएको छलफलले २५ गतेबाट निरन्तरता पाउनेछ । यसबीचमा परेको तिहार र छठ पर्व, भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका कारण यतीका समय संसद वैठक रोकिने बुझ्न्छि ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अदुअआ प्रमुख कार्की निलम्बनमा परेकाले आयुक्तमध्येकै दीप बस्नेतले सबै अर्थात् पाँच आयुक्तको वैठकबाट कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्योसँगै कार्कीद्धारा विषयगत विज्ञका नाममा नियुक्त व्यक्तिहरुलाई विदा दिइएको छ भने कार्कीको निजी सचिवालयमा खटाईएका प्रहरी अधिकृतहरुमध्ये अधिकांशलाई त्यहिँको प्रहरी डिभिजनमा फिर्ता पठाइएको छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि कार्कीले चलाएको जासूसी संयत्रलाई पनि भंग गरिएको सूचना सार्वजनिक खपतमा आएको छ । यी सूचनाहरुले भ्रष्टाचार रोक्ने वहनामा प्रहरी–प्रशासनदेखी नागरीक–बौद्धिक तप्कासम्लाई अवैध प्रहार गरिरहेका कार्की द्रुत अवनतिमा छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्, जुन अस्वभाविक होईन ।

महाभियोग दर्ताबाट मात्र न कार्कीबाट भएको अत्याचारबाट प्रताडित व्यक्ति, संस्था र समाजले न्याय पाउँछ न त उनी यो हद्सम्म कसरी पुग्न सके भन्ने प्रश्नको जवाफ मिल्नेछ । संवैधानिक निकाय अदुअआका पछिल्ला निर्णयहरुले कावा प्रमुख बस्नेतलाई आवश्यक नपार्ने विज्ञमण्डली निलम्वित प्रमुख कार्कीलाई किन चाहिएको भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कार्कीको निजी सचिवालयमा त्यतीका प्रहरीवलको प्रयोग कुन प्रयोजनमा गरियो रु त्यो पोष्टिङकालागी प्रहरी नेतृत्व किन सहमत भयो रु देशको सुरक्षा क्षेत्रमा सम्वेदनशील मानिने जासूसी संयत्रको आवश्यकता भ्रष्टाचार केलाउने निकायमा किन प¥यो रु तिनको उपयोग केमा गरियो रु कार्कीको निलम्बनपश्चात अदुअआबाट भएका निर्णयहरुले उत्पन्न गरेका यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ व्यवस्थापिका–संसदमा महाभियोगको छानविनकालागी मात्र नभई अदुअआ पुर्नगठन वा भोली भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अर्को निकाय आवश्यक भएको खण्डमा पनि अत्यावश्यक छ ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनरुत्थानवादीहरुको नाईके बन्दै थिए, लोकमानसिंह कार्की । हाम्रो बुझईमा– गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, सामेली राज्य संरचना लगायतका उपलब्धीलाई आत्मासात गर्न नसकेका शक्तिहरुकै बलमा भएको थियो, अदुअआ प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ती । संस्थागत हुँदै गएका परिवर्तनलाई ‘डिरेल’ गराउने त्यसको उद्देश्य थियो । त्यसकालागी संविधान जारी भएसँगै मुलकको केहि तप्कामा उत्पन्न असन्तोष सल्टाउन नसकिरहेको संविधान पक्षधर दलहरुको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको दाग लगाउँनुपर्ने थियो । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी समातेर समानान्तर सत्ताको अभ्यास थालेका कार्कीले यसकैलागी राज्यका तीनै अंग– व्यवस्थापीका, न्यायपालीका र कार्यपालिकालाई चुनौती दिन थाले । संसदीय समितीले बोलाउँदा नजाने र न्यायालयलाई नटेर्नेदेखि विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रिमाथी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनेसम्मका सार्वजनिक बयानबाजीबाट राज्यका तीनै अंगलाई चुनौती दिए, कार्कीले ।

डेलिभरी हुन नसकेपनि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र त्यसको नेतृत्व राजनीतिशास्त्रको भाषामा–लेफ्ट टु दि सेन्टरमा थियो, छ । जसले यस मुलुकको सम्बृद्धिको लागी अग्रगामी सामेली लोकतन्त्र, नागरीक स्वतन्त्रता र अधिकारको पैरवी गर्छ । त्यही आन्दोलन हो, जसले मुलुक अब सामन्ती राज्य संरचनाबाट चल्नसक्दैन भन्ने तथ्य स्विकार ग¥यो । शासन शैलीमा सामन्ती संस्कार गयो या रह्यो भन्नेमा बहस गर्न सकिएला, तर यहाँको समाज व्यवस्था, राजनीति, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक अवयवहरुको नेतृत्वबाट त्यसलाई तल ओरालेकै छ । नेपालको जब्बर सामन्तवाद जसलाई ‘लेफ्ट टु दी सेण्टर’ आन्दोलनले च्युत बनायो । शक्ति संचयको लागि धर्मलाई आड बनाउन प्रयासरत त्यो तप्का लोकमानकै छहारीमा संगठीत हुन लागेको महाभियोगको विरोधमा उठेका आवाजलाई केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ ।

अदुअआबाट कार्कीको बर्हिगमनले सबभन्दा बढी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता र सामेली लोकतन्त्रका विरोधीहरुलाई पोलेको छ । मुलुकको यो हैसियतलाई संस्थागत गर्ने संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने उनिहरुको अभिष्टमाथी कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै तुषारापात भएको छ । संविधान जारी भएसँगै परिवर्तनका नेतृत्वकर्ता शक्तिहरुबीच बढेको अविश्वास प्रतिगामी शक्तिहरुकालागी उत्साह बनेको थियो । दलहरुबीचको अविश्वास झँगीदै गएर ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसक्दा संविधान दुर्घटनामा पर्ने संभावना अद्यापी छ । यहि समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा लोकमानसिंह कार्की अत्यधिक चलायमान हुनु संयोग मात्र थिएन । दलीय नेतृत्वलाई अहिल्यै तह लगाउनसक्दा ७ माघ २०७४ को समयसीमा घर्कने आँकलनमा कार्कीको सकृयाता बढेको सहजै बुझिन्छ । तर, महाभियोग प्रस्तावले पासा पल्टाएको छ ।

२०६२÷०६३ को उपलब्धिहरु जोगाउन पनि महाभियोग पारित गर्नुको विकल्प छैन । यसको लागि परिवर्तन पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा उभिनैपर्छ । आपसी लेनदेनले दलहरुलाई एक ठाउँमा उभिने ‘स्पेस’ दिन्छ । अहिलेको राजनीतिक लेनदेन भनेको संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य सिर्जना गराउँने उपक्रम हो । महाभियोग प्रस्तावलाई अवसरको रुपमा लिँदा त्यस्तो सहकार्यको अवसर सिर्जना हुन्छ । र, त्यस्तो सहकार्यले राजनीतिक नेतृत्वको धमिलिएको छविलाई पनि उज्जर बनाउनेछ ।