काठमाडौँ । नेपालमा किसान परिवारको सङ्ख्या करिब ४१ लाख ३० हजार रहेकोमध्ये वर्षैभरि खान नपुग्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या करिब ५५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । कृषि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा भूमि तथा श्रमिकको उत्पादकत्व असाध्यै न्यून छ । करिब १० बर्षभन्दा माथिको ५७।३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै संलग्न रहेको पाइएको हो । 

कृषि गणना २०६८ को तुलनामा कृषि गणना २०७८ मा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा करिब एक लाख ४५ हजार हेक्टरले कमी आई १४ लाख २९ हजार हेक्टर कायम हुन आएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम पनि पछिल्लो क्रममा बढ्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताए ।

रासायनिक मललगायत कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धतामा भएको कमी र अपेक्षाकृत कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ भने उत्पादित कृषि वस्तुहरूमा स्वच्छताको मात्रामा घटदै गएको छ । कृषि भूमिको संरक्षण एवं उपलब्ध भूमिस्रोतको समूचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धी मार्फत नागरिकहरूमा खाद्य सुरक्षाको अनुभूत गराउन प्रमुख चुनौती छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल यसवर्ष ७२ औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपाल ६८औं स्थानमा रहेको कृषि विभागले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै संविधानको धारा ५१ मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली पनि मस्यौदा भइ छलफलको क्रममा रहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।